Hindi
CM-Sukhu

Himachal Govt Moves to Crack Down on Fake News and Web Portals

Himachal ਵਿੱਚ Fake News 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤੀ, Social Media ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ

ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ) 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਭਰਮਾਊ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਆਗcomponent ਸਤੰਬਰ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲਾਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਤੱਥਹੀਣ (ਝੂਠੀਆਂ) ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਾਮਲੇ

  • ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਭਾਰੀ ਆਫ਼ਤ ਵੇਲੇ ਕਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚਲਾ ਕੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ (ਪੈਨਿਕ) ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

  • ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।

  • ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ:

  •    ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲਾਂ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਧਾਰਿਤ ਖ਼ਬਰ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ (DIPR) ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।


Comment As:

Comment (0)